काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे निर्णयमा संलग्न भएका तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले बालुवाटारको ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने गरी भएका निर्णयमा संलग्न मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आज आइतवारको आदेशसँगै अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाईसमेत अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ । २०६६र६७ र २०६९ मा ललिता निवासको जग्गाबारेमा निर्णयहरू गर्ने बेला माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । तर यसै प्रक्रमणमा प्रक्राउ गरेका पूर्वकर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आज यस्तो आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नूरगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
