काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म टिकटकमाथि प्रतिवन्ध लगाइनु संविधानविपरीत रहेको भन्दै रिट दायरको तयारी भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा यस्तै प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने मागसहित परेको मुद्दा ३ वर्षदेखि विचारधीन रहेको पाइएको छ ।
अधिवक्ता जगन्नाथ दुलाललगायतले आज अदालत खुलेलगत्तै टिकटकमाथि प्रतिवन्धविरुद्ध रिट लिएर जाँदैछन् । तर, सर्वोच्चमै विगत ३ वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल युट्युव, ओटीटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन परेको रिटको किनारा लागेको छैन ।
२०७७ पुसमा अधिवक्ता वीपी गौतम र अनिता बजगाईले विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरु निर्वाध प्रसारणमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही प्रकृतिको रिट नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पनि दायर गरेपछि अदालतले लगाउमा हालेको थियो ।
सर्बोच्चले दुवै रिटलाई लगाउमा हालेर विपक्षीहरूसँग जवाफ माग गरेको थियो । रिटमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
रिट निवेदनमा अनधिकृत ओभर दी टप- ओटिटी तथा युट्युबलगायत इन्टरनेट ब्राउजरमा भएका अनधिकृत प्रसारण सेवाहरुलाई रोक्न परमादेश मागिएको थियो । अदालतमा अहिले पनि सो मुद्दा विचाराधीन छ ।
अहिले सरकारले टिकटक प्रतिवन्ध लगाएपछि यस्तै सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरूको अनधिकृत प्रसारण रोक्न तथा नेपालको कानूनी दायरमा ल्याउन परमादेश माग भएको सो रिटको फेरि चर्चा भएको हो । उक्त रिट पनि पीआईएलअन्तर्गत दर्ता भएको थियो । त्यसबेला यस्ता प्लेटफर्म बन्द गर्न माग गरिएको थियो भने अहिले प्रतिबन्धको निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दायर गर्न लागिएको अधिवक्ता दुलालले बताए ।
त्यसबेला सरकारले र प्राधिकरणले अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा त्यस्ता सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरुको अनधिकृत प्रसारण रोक्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान नरहेको कारण बन्द गर्न नसकिने भनिएको थियो । सरकारले यसबीचमा कानून निर्माण गरेर त्यस्ता प्लेटफर्महरुलाई नियमनमा ल्याउनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट टिकटकमाथि मात्र प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
