काठमाडौँ २७ । शिक्षकले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएमा सेवाबाट हटाइने कानुनी व्यवस्था भएको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा शिक्षकले दलको सदस्यता लिन नहुने, लगातार १५ दिनभन्दा बढी विद्यालयमा अनुपस्थित हुने, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिने, मादक पदार्थ सेवन गरेर विद्यालय आउने लगायतका काम गरेमा उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउने
पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्का वा बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का हुने आधार
–कुनै पनि शिक्षकले अध्यापन गर्ने कार्य जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा तलब वृद्धि रोक्का गर्ने
–अनुशासनहीन काम गरेमा, विद्यार्थीको पिर मर्का र गुनासो पटक पटक बेवास्ता गरे
–प्रधानाध्यापक वा विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा स्थानीय वर्षसम्म बढुवा तहले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा
–अध्ययन अध्यापनमा जानाजान लापरबाही तथा ढिलासुस्ती गरी विद्यार्थीको सिकाइमा हानी पुर्याएमा, बढुवाको दरखास्त फाराम भर्दा झुट्टा विवरण पेस गरेको प्रमाणित भएमा
–विद्यार्थीलाई शारीरिक वा मानसिक रुपमा दुर्व्यवहार गरेमा बिदा स्वीकृत नगराई लगातार पन्ध्र दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा
–नसिहत पाएको शिक्षकले सोही पदमा रहँदा पुनः सोही दफा बमोजिम नसिहत पाएमा बढीमा पाँच तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने गरी सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यी काम गरेमा शिक्षकलाई सेवाबाट हटाइने
–कुनै शिक्षकले अध्यापन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा
–परीक्षामा प्रश्न पत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, परीक्षा सञ्चालनमा अमर्यादित काम गर्ने वा गराउने
–उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा लापरबाही गर्ने तथा नतिजा प्रकाशनमा अमर्यादित कार्य गरेमा
–राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा
–विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरी आएको कुरा प्रमाणित भएमा
–बिदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे दिनसम्म कार्यरत विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा
–बिदा स्वीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा गएकोमा त्यस्तो अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर नभएमा
–असाधारण वा अध्ययन बिदा भुक्तान भएको पन्ध्र दिनभित्र विद्यालयमा हाजिर हुन नआएमा, तोकिएको अधिकारीको स्वीकृति नलिई विद्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गरेमा वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेमा, बहुविवाह गरेमा त्यस्तो शिक्षकलाई भविष्यमा शिक्षक सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यी काम गरे शिक्षक सेवाबाट बर्खास्तीमा पर्ने रु
–भ्रष्टाचार, जासुसी, जालसाजी, किर्ते, ठगी, लागू औषध कारोबार
–सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी
–चोरी, आगजनी तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा
–विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको प्रमाणित भएमा, शिक्षक सेवामा नियुक्त हुने वा बहाल रहने उद्देश्यले नागरिकता, उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाणित भएमा
यी र यस्ता अवस्थामा शिक्षकलाई भविष्यमा विद्यालय शिक्षक सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
शिक्षकलाई विभागीय सजायको आदेश दिने सम्बन्धमा नसिहत सम्बन्धी सजाय गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, बढीमा पाँच तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न नियुक्त गर्ने अधिकारी निर्धारण गरिएको छ ।
त्यसअघि सुनुवाइको मौका दिनु पर्ने, विशेष सजाय गर्नु भएमा शिक्षक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने र पेस हुन आएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विभागीय सजाय गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ ।
