पटक–पटक अवसर पाएकाहरू फेरि पनि समानुपातिक प्रणालीमार्फत सांसद बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । खजान्ती महतो नुनियाँले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको छ भने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस मुद्दामा यस्तो आदेश गरेको हो । यस रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । १७ चैतमा नुनियाँले रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद्, निर्वाचन आयोग, कांग्रेस, एमालेका साथै समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका अर्जुननरसिंह केसी र पद्माकुमारी अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ ।
संविधानको धाराले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछाडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समानुपातिक समावेशी नीतिका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, पटक–पटक सुविधा पाएकाले नै पुनः अवसर भएको भन्दै रिट दर्ता भएको हो ।
यसरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ११० जना सांसदमध्ये कांग्रेसका केसी र एमालेकी अर्यालको नियुक्ति वा सिफारिस बदरको माग रिटमा छ । उनीहरू दुवैजना विगतमा मन्त्री भइसकेका हुन् । आफूले यसअघि दायर गरेको रिटमा भएको फैसलाविपरीत पुनः समानुपातिक समावेशी सांसदको सूची बनेकोसमेत उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गराउनू भनी आदेश भए पनि सोअनुसार निर्वाचन आयोगको कामकारबाही र समानुपातिक सूची नबनेको नुनियाँले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । sources.nayapatrika.com
