कोप–२९ मा नेपालले अधिकारमुखि अवधारणा प्रश्तुत गर्नेछः मन्त्री शाही

123
ad

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिको २९ औं सम्मेलन (कोप–२९) को तयारी शुरु गरेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त बनाएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि अधिकारमुखि अवधारणा प्रश्तुत गर्नेगरी सरकार सो सम्मेलनमा प्रश्तुत हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । सो सम्मेलनको तयारीमा सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, सरोकारवाला र विकास साझेदार संस्थाहरु अग्रसर हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले त्यसका लागि सरकार प्रतिवद्ध भएर लागि परेको बताउनु भयो । उहाँले कोप २९ को एजेण्डा बनाउँदा नेपाल सरकारले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनलाई लक्ष्य बनाउनेपर्ने पनि स्मरण गराउनु भयो ।
मन्त्री शाहीले भन्नुभयो,‘जलवायु परिवर्तन सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । तसर्थ जलवायु परिवर्तनलाई नेपालको सबै मन्त्रालयले क्षेत्रगत नीति तथा यसको रणनीति बनाएर यसलाई मुल राख्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई पेरिस सम्झौता अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरुलाई घटाउने, कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा सरकारले तयार पारेको एन डिसी वा क्लाईमेट एक्सन कार्यक्रममा योजना कार्यान्वयनमा समुदाय, सरोकारवाला निकाय र विकास साझेदारको सहयोग अपरिहार्य रहेको छ । हामी आज फोकल मन्त्रालयको नाताले कोप २९ को तयारी, थालनी गरेका छौं । यसमा सबैले सहयोग गरी हाम्रा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा उठाउने विषयमा एकमतका साथ एजेण्डा बनाउन जरुरी भएको छ । हाम्रा हिमाल पग्लेका कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । बाढी, पहिरोले हामी समस्याग्रस्त रहेका छौं । अघि विपद् प्राधिकरणका सिईयोले धेरै कुरा राखि सक्नुभएको छ । र पहाडी जनजीविकाको हिसावले विषम परिस्थिति सजना भएको छ । यी सबै कुराहरु समेटेर अब हामीले अधिकारमुखि अवधारणा प्रश्तुत गर्ने गरी नेपाल सरकार अगाडि बढ्नेछ । र पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि लक्ष्यसहितको एनडिसी तयार पार्नुपर्नेछ । सबै मन्त्रालय, सरोकारवाला निकायसँग मिलेर कोप २९ को तयारी गर्न र नेपालको आवश्यक्ता अनुसार कार्यान्वयन योग्य एनडिसी तयार गर्न, निर्देशन दिन मन्त्रालय प्रतिवद्ध रही आएको छ ।’

मन्त्री शाहीले सरकारले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्युनिकरणका लागि आवश्यक नीतिमा थप योगदान दिन पनि सम्बन्धित मन्त्रालय, सरोकारवाला निकाय र विकास साझेदार संस्थाहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here