महासंघद्धारा सहुलियत प्याकेज घोषणा गर्न सरकार समक्ष आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शुक्रबार बसेको कार्यसमितिको बैंठकले व्यवसायी उद्योगीहरुले बैंकलाई तिर्नु पर्ने व्याज तीन महिना थप गर्न आग्रह गरेको छ ।

विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको कोरोना भाइरसको कारण व्यापार व्यवसायमा ठूलो क्षति भएको बताउँदै महासंघले उद्योगी व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋणको सावा व्याज तीन महिना थप गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको अध्यक्षतामा महासंघ सचिवालयमा बसेको स्थायी समितिको बैठकले कोरोना भाइरसका कारण सवैभन्दा बढी प्रभावित रहेको पर्यटन उद्योगका लागि सहुलियत प्याकेज घोषणा गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । साथै बैंठकले विशेष परिस्थितिका कारण प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन केन्द्रीय महासंघको निर्वाचन भएको एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

महासंघको कार्यसमितिको बैंठकले गरेका निर्णयहरू निम्न छन् ।

– विशेष परिस्थितिका कारण प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन केन्द्रीय महासंघको निर्वाचन भएको एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने ।

– नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हालसम्म नदेखिएपनि नेपाल अत्यन्त जोखिमपूर्ण राष्ट्रको माथिल्लो सूचिमा रहेकाले यसबाट आउन सक्ने समस्यासंग जुध्न नेपाल सरकारले ल्याएका सबै कार्यक्रम, रणनीति र स्वास्थ्य योजनामा महासंघले सरकारलाई सहयोग गर्ने र त्यसका लागि आफ्ना सबै संरचनालाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्दै स्थितिको समीक्षा गर्न आवश्यकतानुसार महासंघका पदाधिकारी समितिको बैठक बस्ने ।

– कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै गम्भीर धक्का पुग्ने देखिएको र त्यसको असर नेपालमा समेत पर्न गएको र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा असर देखिन थालेकाले उद्योगी व्यवसायीले बैंकहरूबाट लिएको ऋणको सांवा व्याज र सरकारलाई २०७६ चैत्र मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने करको समयावधी तीन महिना थप गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

– कोरोना भाइरसका कारण सवैभन्दा बढी प्रभावित रहेको पर्यटन उद्योगलाई वाह्रय देशहरूले सहुलियत प्याकेजको घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट पनि नेपाली पर्यटन उद्योगलाई थप क्षति हुनबाट बचाउन सहयोगका आकर्षक प्याकेज ल्याउन आग्रह गर्ने ।

– महासंघका सवै सदस्य संघ संस्था उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अत्यावश्यक सामग्रीहरूको पारदर्शी र निश्पक्ष रूपमा विक्रि वितरण गर्न तथा आम जनमानसमा अनावश्यक रूपमा अत्यावश्यक सामग्रीहरूको भण्डारण नगर्न आग्रह गर्ने र सरकारलाई पनि अत्यावश्यक सामग्रीहरूको विक्री वितरणलाई प्रभावकारी बनाई जनमानसमा निर्धक्क हुने वातावरण बनाउन आग्रह गर्ने ।