बीपी, महेन्द्र र पुस १

लक्ष्मीकिशोर सुवेदी।
  हामी पुस १ गतेको सेरोफेरोमा छौं । त्यसैले यो लेखाइ २०१७ पुस १ को सेरोफेरोमा रहेर बुनिएको छ । आजभन्दा ५६ वर्षअघि घटेको त्यो दुखद् दिन र त्यसको प्रभावस्वरूप नेपाल र नेपालीले भोगेका पीडादायक नियतीको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर यहाँ विचार प्रवाह गर्न कोसिस गरिएको छ । पङ्क्तिकार आज त्यो घटनाबारे लेख्दै छन्, जुन समयमा ऊ यस दुनियाँमा आएकै थिएन । पञ्चायतकालभरि लोकतन्त्रवादीले पुस १ गतेलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउँथे भने पञ्चहरूका लागि त्यो एकदिन स्वर्णिम उपलब्धिको दिन थियो । आज सन्दर्भ पूरै फेरिएको छ । देशमा अहिले समावेशी लोकतन्त्र छ, हिजो देशको सर्वेसर्वा आफूलाई मात्र मानेर जनतालाई अदना रैती ठान्दै एकछत्र हुकुमी शासन चलाएका राजाहरू अहिले इतिहासको पानामा सीमित बनेका छन् । तिनको शासकीय अड्डा नारायणहिटी दरबार अहिले संग्रहालयमा परिणत भएको छ । हिजो निर्दलियतालाई निर्विकल्प र नेपालको हावा, पानी, माटो तथा संस्कृति सुहाउँदो व्यवस्था मानेर त्यसको बखान र व्याख्यामा पूरै समय खर्चेका महापञ्चहरूसमेत दल खोलेर नयाँ राजनीतिमा सक्रिय भएका छन् । आज पञ्चहरू पुस १ लाई कसरी सम्झिन्छन्, आफूलाई निकै बौद्घिक र आँटिलो पञ्च मान्ने कमल थापाले यसबारे केही बोले हुने हो । तर यसबारे महापञ्चहरूको कुनै औपचारिक धारणा आएको छैन । वास्तवमा महापञ्चहरू किन बोल्नु प¥यो र सबैलाई थाहै छ पञ्चायती आदर्श र पञ्च चरित्र भनेको ‘जता मल्खु उतै ढल्कु’ हो । देशको सम्प्रभूतासमेत आफैंमा छ भन्ने दम्भ राखेका राजालाई भगवान् मानी उनै प्रभुको इच्छामा चलेको हुकुमी शासनका हिमायतीलाई स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको जिन्दगी अस्वाभाविक लाग्नु कुनै अनौठो होइन । त्यसैले कमल थापा एण्ड कम्पनीलाई नयाँ पृष्ठभूमिमा समायोजन हुन निकै समय लागिरहेको छ । अझै उनी र ती पृष्ठभूमिका केही मानिस यदाकदा असान्दर्भिक भाषा र शब्दहरू बतुराउने गर्छन् । लोकतन्त्र र जनमत कुन चराको नाम थियो र हो तिनको मतलब र आस्थाको विषय थिएन । आज हामी त्यो दुर्भाग्य बेहोरिरहेका छौं कि थापा कमल हामीलाई लोकतन्त्रको मन्त्र र दर्शन पढाइ रहेछन् भने पुष्पकमल शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलनको शाश्वत प्रवचन दिइरहेका छन् । यो दुःखद् नियतिमा हामी नेपाली हाम्रो आफ्नै कुबुद्घिका कारण आइ पुगेका हौं ।
बीपी–महेन्द्र बेमेलका कारण
२००७ सालपछि संविधानसभाको नर्विाचन भई नयाँ संविधान बन्नुपर्ने थियो तर राजाहरूकै कारण त्यसो हुन सकेन । लोकतन्त्र मास्नका लागि २००७ पछि धेरै ठूलालाई हरियो चश्मा लगाएर सुकेको घाँस खुवाउन राजाहरू सफल भए । अरू त अरू लोकतन्त्रका लागि ज्यान जोखिम हालेर लडेका टंकप्रसादजस्ता त्यागी मानिस पनि राजाको लुटुपुटुमा फँसे र संविधानसभाको चुनावको विरोधी बने ।
आफ्नो सत्ता पुनरागमनका लागि राजा त्रिभुवनले भारतीय गुन मात्र बुझे, कांग्रेसले गरेको त्यत्रो आन्दोलनको कुनै महŒव बोध उनले गरेनन् र गर्न चाहेनन् । वास्तवमा त्यही बिन्दुबाट नेपाली राजनीतिमा भारतको हात माथि परेको हो जो अहिलेसम्म कायमै छ । इतिहासलाई बुझ्न र त्यसबाट सिक्न गरिने गल्ती कुनै पनि समाजका लागि महँगो पर्छ । हाम्रो हकमा पनि त्यही भयो र अहिले हामी त्यसको परिणाम भोगिरहेका छौं ।

वास्तवमा महेन्द्र र बीपी विवाद पररस्परविपरीत लक्ष्यका बीचको बेमेल थियो । त्यसको मिलन वा मध्य बिन्दु कहीँ थिएन । त्यो द्वन्द्वमा दुई पक्षको कुनै विनविन अवस्था थिएन । एउटाको जित र एउटाको हार अनिवार्य थियो ।

फेरि प्रसङ्ग २०१७ सालतिरै मोडौं । २०४७ पछि धेरै लेखक र विद्वान्ले बीपी र राजा महेन्द्रका स्वभाव र समय सन्दर्भलाई लिएर थुप्रै विचार लेखेका छन् । ती लेखमा अभिव्यक्त लेखकका निजी आग्रहका कुरा एउटा पाटो भयो तर अधिकांश लेखेकले बीपी र राजा महेन्द्रमा मेल गराइदिन सकेको भए २०१७ पुस १ गतेको दिन आउने थिएन, नेपालले अहिलेको नियति भोग्नुपर्ने थिएन र अहिले नेपाल एउटा विकसित र सम्पन्न नेपाल भइसकेको हुने थियो भन्नेजस्ता विचार राखेको पाइन्छ । यो एउटा सुखद् कल्पना थियो र हो । तर अर्को पाटोबाट सोचौं त के जननेता बीपी र राजा महेन्द्रका बीच मिलाप सम्भव थियो ? यो किमार्थ सम्भव थिएन र अहिले पनि छैन । बीपी र महेन्द्र झगडाको कुनै व्यक्तिगत कारण थिएन । यो विवाद साँध–सीमा, नातागोता वा लनेदेनको अनबन थिएन । त्यो झगडा राजनीतिक प्रणालीप्रति उनीहरूमा रहेको विश्वास र रुचिको भिन्नतामा आधारित थियो । रजानीतिको फन्डामेन्टलमा आधारित थियो । बीपीमा गल्ती वा कमी कमजोरी थिएनन् वा उनले कुनै गल्ती गरेनन् भन्ने अतिशय भक्ति र हनुमाने स्तुतिको आवश्यकता छैन तर बीपीका गल्ती नै थिए भने पनि बीपी दण्डित हुनुपथ्र्यो, लोकतन्त्र होइन । त्यसबेला राजाद्वारा लोकतन्त्र किन दण्डित भयो ? आफैंले दिएको संविधानअन्तर्गत रहेको जनताको निर्वाचित प्रधानमन्त्री राजालाई किन जँचेन ? यी प्रश्नको जवाफ खोजिनु जरुरी छ । जसरी पञ्चहरू भन्ने गर्थे– एकछिनलाई मानौं कि राजाको त्यो कदम तत्कालीन आवश्यकता र अनिवार्यताको परिणाम थियो । यदि त्यसै हो भने केही वर्षमै राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक पद्घतिको पुनस्र्थापना किन गरेनन् ? निर्दलीय पञ्चायत किन ल्याइयो ? पञ्चायतलाई पनि झन्भन्दा झन् निरंकुश र साँघुरो किन पारियो ? कतिपय पञ्चसमेत निसास्सिने अवस्था किन र कसरी आयो ? यी सबै तथ्यहरूले भन्छन्– २०१७ पुस १ गतेको शाही कदम केवल राजा महेन्द्रको अधिनायकवादी सोच र एकछत्र शासन गर्ने लालशाका कारण उठाइएको थियो । कतिपय मानिस भन्ने र लेख्ने गर्छन्– ‘कांग्रेसले सत्ता छोडेको भए, बीपीको ठाउँमा अर्को कोही प्रधानमन्त्री भएको भए २०१७ काण्ड टथ्र्यो ।’ २०१७ पछि राजा महेन्द्रका कदम, अभियान र व्यवहारले यो बुझाइ असत्य भएको प्रस्ट देखाउँछन् । पञ्चायतको आगमनपछि राजाका स्तुतिमा लेखिएको इतिहास, शाहहरूको देवत्वकरणको धार्मिक, सांस्कृतिक र संवैधानिक प्रयासले पनि राजाको सोचलाई उजागर गर्दछ । आफ्ना शासनमा शाहहरूले कतिसम्म निर्लज्जता प्रदर्शन गरे भने भगवान्को मन्दिरमा समेत उनीहरूले आफ्ना स्तुति लेखाए । यी सबै तथ्यहरूले प्रस्ट पार्छन्– राजा महेन्द्रमा देशको धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक सबै अधिकारसहितको एकल नेता र राज्य सञ्चालक हुने उत्कण्ठा थियो । अर्को शब्दमा राजा महेन्द्र आफू र आफ्ना वंशलाई सम्पूर्ण शक्तिसहितको दैविक शासकमा रूपान्तर गर्न चाहन्थे । २०१७ पुस १ को कदम यही उद्देश्यका खातिर आएको थियो । यो घटनाका लागि बीपीको कमीकमजोरी वा तत्कालीन आवश्यकताको कुनै अर्थ थिएन यसको एक मात्र कारण राजा महेन्द्रको देवत्वकरण सहितको एकल, निर्विकल्प र सर्वशक्तिमान शासक बन्ने अतिवादी सोच नै थियो ।
२०४७ पछिका दिनहरू
दरबार र दलबीचको द्वन्द्व २०१७ देखि २०४७ आइपुग्दा समेत यथावत रहृयो । तुलनात्मकरूपले उदार र प्रजातन्त्रका पक्षधर ठानिएका राजा वीरेन्द्रले पनि २०४७ को संविधान जारी गर्न आनाकानी गरे । संविधानमा राजाको असीमित अधिकार राख्ने उद्देश्यसहित देशको सुविधा भोगी अभिजात्य वर्ग सक्रिय रहेका र आफूलाई लगातार दबाब दिइरहेको कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले समेत सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबेला दरबारको तर्पmबाट वैकल्पिक संविधानसमेत ल्याइएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । जेहोस् निकै कठिनले २०४७ कात्तिक २३ गते पहिलोपटक जनतालाई सार्वभौम अधिकार दिएर नेपालको संविधान जारी भयो । २०१७ देखि आन्दोलनरत जनताको सपना साकार भयो । तर संविधान जारी भएपछि पनि राजा वीरेन्द्रले त्यसको ठीक र अक्षरशः पालना गरेनन् । त्यसभित्र आफ्नो अधिकार र सक्रियताको छिद्र खोज्न उनी तल्लीन रहे । दल र नेताका बीचमा खेल्ने प्रयत्न गरे र केही नेतालाई खेलाए पनि ।
राजा वीरेन्द्रको सपरिवारको निधनपछि संयोगले राजा हुन पुगेका उनका भाइ ज्ञानेन्द्रले सर्वशक्तिवान् राजा बन्ने सपनासहित आफूलाई २०१७ को महेन्द्रपथमै हिँडाउन कोसिस गरे । भलै बदलिएको समय र लोकतन्त्रका पक्षमा रहेको अपार जनशक्तिका अघि उनको त्यो कालो मुराद पूरा भएन । उनका बाबुले जस्तै उनले हरियो चश्मा दिएर सुकेको घाँस हाल्ने निकै प्रयास गरे । तर धेरै नेता उनको हरियो चश्मा लगाएर सुकेको घाँस खान तयार भएनन् । अन्ततः ज्ञानेन्द्र असफल भए र देशमा राजतन्त्र नै समाप्त भयो ।

वास्तवमा महेन्द्र र बीपी विवाद पररस्परविपरीत लक्ष्यका बीचको बेमेल थियो । त्यसको मिलन वा मध्य बिन्दु कहीँ थिएन । त्यो द्वन्द्वमा दुई पक्षको कुनै विनविन अवस्था थिएन । एउटाको जित र एउटाको हार अनिवार्य थियो । तत्कालीन परिणाम महेन्द्रको पक्षमा गयो । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । आफ्नो अवशानको ३५ वर्षपछि महेन्द्रले सम्पूर्णरूपमा हारेका छन् भने बीपी (विचार) को जित भएको छ । अब बीपी (लोकतन्त्र) का अनुयायीहरूको प्रमुख दायित्व हुन्छ– ठूलो बलिदानीपछि आएको यो जित सधैं कायम रहोस् । नेपाल सम्पन्न, सुखी र विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा विश्व सामु उभिन सकोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.